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Christian missionary fraud -आदिवासियों का धर्मांतरण कर ईसाई बनाने वाले 13 NGO का FCRA लाइसेंस मोदी सरकार ने किया रद्द

Christian missionary fraud – भारत में आज कल ईसाई संगठनों के द्वारा किया जा रहा धर्मांतरण काफी चिंता का विषय है,
पर अभी लग रहा है की मोदी सरकार इनके प्रति कड़े कदम उठा रही है ।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 ईसाई संगठनों के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम(FCRA)लाइसेंस को
सस्पेंड कर दिया है। मंत्रालय ने यह निर्णय पिछड़े इलाकों में आदिवासियों को प्रलोभन देकर उनके
धर्मांतरण कराए जाने की रिपोर्ट के बाद ली है। Christian missionary fraud

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जिन 13 ईसाई संगठनों का FCRA लाइसेंस सस्पेंड किया गया है, उनके बैंक अकाउंट भी फ्रिज कर लिए
गए हैं। कुछ राज्यों के पिछड़े इलाके खासकर झारखंड से आई इंटेलिजेंस रिपोर्ट की मानें तो ये संस्था
आदिवासियों को लोभ-लालच देकर उनका धर्मांतरण कर उन्हें ईसाई बना रहे थे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिन 13 ईसाई संगठनों का FCRA लाइसेंस सस्पेंड किया है, उन्हें पहले ‘कारण-
बताओ’ नोटिस भेजा था। लेकिन तय समय-सीमा के भीतर किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अभी तक
सिर्फ एक संगठन की ओर से जवाब आया है, वो भी तय समय-सीमा के बाद। मंत्रालय के अनुसार भेजा
गया जवाब संतुष्टि के लायक नहीं है। Christian missionary fraud

इसके पहले भी चार NGO को बंद किया गया है

दो दिन पहले भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 ईसाई संगठनों के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम
(FCRA) लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया था। जिन चार ईसाई समूहों का FCRA सस्पेंड किया गया है,
उनमें झारखंड का Ecreosoculis North Western Gossner Evangelical, मणिपुर का
Evangelical Churches Association (ECA), झारखंड का Northern Evangelical Lutheran
Church और मुंबई स्थित New Life Fellowship Association (NLFA) शामिल हैं।

एफसीआरए (FCRA) क्या है

एफसीआरए एक ऐसी सुविधाजनक संस्था हैं, जिससे कोई भी सहायता प्रदान करने वाली संस्था या
एनजीओ विदेशों से आसानी से कुछ लाभ प्राप्त कर सकती है| इसके अलावा अगर विदेशी वित्तीय सहयोग
या अनुदान किसी भी प्रकार राष्ट्र हित के लिए हानिकारक हो या किसी गलत या संदिग्ध गतिविधि के लिए
लेना गलत लगता है, तो पहले सरकार विदेशी वित्तीय सहयोग का लेखा-जोखा कर लें और फिर इसके
बाद उससे अनुदान लें क्योंकि, अभी कुछ समय पहले ही भारत में कई समाज सेवी संस्था और NGO को
विदेशी फण्ड लेने पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि, आशंका जताई जा रही थी कि इन वित्तीय अनुदान का
गलत उपयोग किया जा रहा हैं| इसलिए इस पर तुरंत ही रोक लगाने के लिए कह दिया गया था|

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